Haryana Compensation: हरियाणा में CM नायब सैनी द्वारा प्रदेश के विकास और हरियाणा की जनता को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है जिसके चलते अब फिर सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए नै सौगात दी गई है। Haryana Compensation
जिसके चलते हरियाणा ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया गया है। जो अब बढ़कर 30 लाख तक कर दिया गया है। यह राशि केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जो ड्यूटी के दौरान किसी भी घटना के चलते जान गवा देतें है। इस नई योजना से कई परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से लाभ होगा।
दो अलग-अलग योजनाओं से जुड़ी 30 लाख की राशि Haryana Compensation
इस सहायक राशि को कुछ इस प्रकार दिया जाएगा की पीड़ित परिवार को अधिक लाभ मिल सकें इसके लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए जा चुके है। इस योजना मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना सुरक्षा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जानकी बाकि की 20 लाख रूपये की रही मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी।
इसी के चलते हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने आदेश जारी किए है की इससे ऐसे कर्मचारियों मनोबल बढ़ेगा जान को हथेली पर रखकर कार्य करतें है।
सीधे बैंक खाते में जाएगी रकम
जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के अंतर्गत पूरा पैसा सीधे बैंक खाते में आएगा। जिसके चलते फाइलों के साथ दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेगें । जिलाधिकारियों और विभागीय अध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए है कि कागजो के जेहले में उलझकर पीड़ित परिवार को परेशान न किया जाए। जिसके चलते सभी कागजी कार्यवाही को जल्द निपटाकर राशि को जल्द से जल्द परिजनों के खतों में डाल दी जाए। और इस राशि डालने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। जिसे परिवार को आर्थिक लाभ लेने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़े।
वर्कर्स के लिए बड़ी जीत Haryana Compensation
यह नई योजना उन कर्मचारियों के लिए काफी अहम मानी जा रही है जो बिजली और फायर ब्रिगेड या सफाई व्यवस्था जैसे कार्य करते है। क्योंकि फिल्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास पर्याप्त बिमा कवर नहीं होता। Haryana Compensation
जिसके चलते अगर कोई भी हादसे की स्तिथि पैदा होती है तो पुरे परिवार के लिए आर्थिक तंगी पैदा हो जाती है। जिसके चलते अब 30 लाख रूपया बच्चों की पढ़ाई के साथ ही भविष्य में परिवार की सुरक्षा के लिए यह राशि काफी महत्वपूर्ण होगी । कर्मचारी यूनियनों ने भी सरकार के इस संवेदनशील फैसले का स्वागत किया है, जिसे चुनावी साल से पहले एक बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
