Gram Panchayat Haryana : हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए सरकार ने नया रूल लागू कर दिया है। अब ग्राम सभा की बैठक विशेष होगी। ग्राम सभा के कम से कम 10 फोटो अनिवार्य करने होंगे, जो अलग-अलग एंग्ल के होंगे। गांव में सरकारी योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के नाम ग्राम सभा की बैठक में सार्वजनिक किए जाएंगे। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम लग सकेगा।
ये ग्राम सभा 17 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच पांच चरणों में होंगी। ग्राम सभा की बैठक में क्रिड के जरिए लाभ लेने वालों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं आपूर्ति, पशुपालन और अन्य सहित प्रमुख विभागों की योजनाओं के लाभार्थियों के नाम सार्वजनिक होंगे। साथ ही इन विभागों के कर्मचारी भी यहां अनिवार्य रूप से मौजूद होंगे। इस दौरान हर ग्रामसभा में 5-10 लाभार्थियों के सत्यापन की रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। पीपीपी डेटाबेस (PPP Database) के अनुसार योजनावार लाभार्थियों की सूचियां पहले ही जांच के लिए ग्राम सचिवों व सरपंचों को दी जाएंगी।
Gram Panchayat new Rule : ग्राम सभा के 10 फोटो खींचने अनिवार्य, वीडियोग्राफी भी होगी
सरकार (Haryana news) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिस दिन जहां पर विशेष ग्राम सभा होगी। कार्यक्रम स्थल का फोटो, ग्राम सभा में पहुंचने वाले लोगों की उपस्थिति, हाजिरी रजिस्टर, सत्यापन प्रक्रिया, दस्तावेज समेत कम से कम 10 फोटो खींचनी होंगी और ग्राम सभा की कार्रवाई बैठक के साथ लगानी होंगी। ग्रामसभा सत्र (Gramsabha meeting) की वीडियोग्राफी रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें स्पष्ट ऑडियो और हाई-रिजॉल्यूशन विजुअल्स होगा। साथ ही 5-10 लाभार्थी सत्यापन की सैंपल रिकॉर्डिंग भी होगी। एक सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें उपस्थिति का विवरण, सत्यापित लाभार्थियों की सूची, उठाई गई आपत्तियां, लिए गए निर्णय और शामिल करने या बाहर करने के लिए सिफारिशें शामिल होंगी।
Gram Panchayat new Rule : ग्राम सभा की विशेष बैठक का सरकार ने क्यों उठाया ये कदम
विधानसभा चुनाव 2024 से पहले स्वयं सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए बीपीएल कार्डों की बाद में जांच की गई, जिसमें सवा साल के भीतर 13 लाख कार्डधारक अपात्र पाए गए। इसके अलावा श्रम विभाग की वर्क स्लिप और श्रमिक पंजीकरण में भी घोटाले सामने आए। इन्हीं अनुभवों के बाद सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया है। ग्राम सभा की विशेष बैठक में केवल योजनाओं की जांच ही नहीं, बल्कि पिछले एक वर्ष में ग्राम पंचायतों को मिले केंद्र व राज्य सरकार के फंड, पंचायत के स्वयं के संसाधनों से कराए गए विकास कार्यों और अमृत सरोवर परियोजना की प्रगति पर भी चर्चा होगी।
Gram Panchayat new Rule : आपत्तियों पर प्रस्ताव और कार्रवाई
ग्रामसभा के दौरान दर्ज की गई आपत्तियों और सुधार सुझावों पर बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। पूरी कार्यवाही ग्राम पंचायत रजिस्टर में दर्ज होगी, जिस पर सरपंच, ग्राम सचिव और ग्रामसभा के कम से कम दो सम्मानित सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी ताकि समय पर कार्रवाई हो सके। सरकार का मानना है कि इस प्रक्रिया से अपात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिलने से रोका जा सकेगा और पात्र जरूरतमंदों तक सरकारी मदद सही तरीके से पहुंचेगी। यह पहल पारदर्शी शासन और जवाबदेही की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
