Haryana Group D Recruitment: हरियाणा में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बहुत ही अहम खबर निकलकर सामने आ रही है। जिसके चलते सरकार की कर से हज़ारों युवाओं का इंतज़ार अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। नायब सैनी सरकार द्वारा काफी अहम कदम उठाया जा रहा है। जिसके चलते सरकार द्वारा साफ किया गया है कि सफाई कर्मचारी और चौकीदार के पदों को छोड़कर ग्रुप D के अन्य सभी पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी।
इसी के चलते मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने प्रदेश के सभी प्रशासनिक सचिवों और बोर्ड के प्रबंधकों को पत्र जारी किया है कि सरकार का इरादा सब है और कामकाज में तेजी लेन के लिए खली पदों को जल्द भरा जाए।
10 अप्रैल तक का अल्टीमेटम Haryana Group D Recruitment
सरकार ने सभी विभागों को खाली पदों का ब्यौरा भेजने के लिए 10 अप्रैल 2026 तक की समय-सीमा तय की है। मुख्य सचिव के पत्र में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित तारीख तक किसी विभाग या बोर्ड ने डेटा उपलब्ध नहीं कराया, तो यह मान लिया जाएगा कि वहां कोई पद खाली नहीं है।
विभागों को इन बिंदुओं पर देनी होगी जानकारी
विभाग में कुल स्वीकृत पदों की संख्या। और नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारियों का विवरण। के अलावा हरियाणा अनुबंध कर्मचारीअधिनियम 2024 के तहत काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों का डेटा। वर्तमान में खाली पड़े पदों की कुल संख्या। Haryana Group D Recruitment
HSSC करेगा परीक्षा का आयोजन मेरिट से होगा चयन
इन पदों पर भर्ती की जिम्मेदारी एक बार फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC को सौंपी गई है। आयोग इन पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाएगी, जिसमें परीक्षा के स्कोर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
जानकारों का मानना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के जरिए हो रही भर्तियों के बीच, नियमित पदों पर यह भर्ती युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। यह कदम न केवल युवाओं को स्थायी रोजगार देगा, बल्कि सरकारी कार्यालयों में मैनपावर की कमी को भी दूर करेगा।
युवाओं की उम्मीदें Haryana Group D Recruitment
राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कर नियुक्तियां दी जाएं। पिछली ग्रुप-डी भर्तियों के अनुभव को देखते हुए, इस बार आयोग और सरकार दोनों ही परीक्षा और रिजल्ट को लेकर सतर्क हैं, ताकि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन से बचा जा सके।
फिलहाल सबकी नजरें 10 अप्रैल की समय-सीमा पर टिकी हैं, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में कुल कितने हजार पदों पर भर्ती का पिटारा खुलने वाला है।
