February Rule Change News : 1 फरवरी 2026 से देशभर में कई नए नियम लागू होने वाले हैं। इन नियमों का सीधा-सीधा प्रभाव आम जन जीवन पर पड़ने जा रहा है। भारत सरकार ने बजट घोषणा के साथ इन परिवर्तनों को लागू करने का निर्णय किया है। इनमें गैस, टैक्स, FASTag और बैंकिंग से जुड़े नए नियम शामिल हैं। आइए इन परिवर्तनों को आपकी सामान्य भाषा में समझते हैं।
सबसे बड़ा परिवर्तन LPG सिलेंडर के दामों से जुड़ा है। हर माह की तरह 1 फरवरी को गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाएगी। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में परिवर्तन हो सकता है। इसका सीधा प्रभाव किचन के खर्च पर पड़ेगा। इस माह में केंद्र सरकार द्वारा वित्तिय बजट भी जारी किया जा रहा है। वहीं CNG, PNG और ATF यानी एविएशन फ्यूल की कीमतों से जुड़ा है। भारतीय तेल कंपनियां 1 फरवरी को इन ईंधनों की नई दरें जारी करेंगी। इससे गाड़ियों का व्यय और हवाई यात्रा की लागत में परिवर्तन हो सकता है।

February Rule Change : पान-मसाला, सिगरेट और तंबाकू किमतों में परिवर्तन
वहीं पान-मसाला, सिगरेट और तंबाकू से जुड़े उत्पादों पर टैक्स बढ़ने से परिवर्तन आ सकता है। भारत सरकार ने इन उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी और सेस लगाने का कदम उठाया है। इससे इनकी कीमतों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। इसके अलावा FASTag उपयोग करने वाले वाहन चालकों के लिए यह राहत की सूचना है। 1 फरवरी से नया FASTag लेने पर गाड़ी का KYC यानी नो योर कस्टमर प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य नहीं होगा। इससे नागरिकों का टाइम बचेगा और प्रोसेस आसान होगा।
February Rule Change : जमीन रजिस्ट्री के नियमों में होगा बदलाव
1 फरवरी से जमीन और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के नियमों में बदलाव होगा। अब जमीन खरीदने के लिए आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो जाएगा। जमीन खरीदने के समय सिर्फ खरीदार और विक्रेता ही नहीं बल्कि गवाहों का भी आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। 1 फरवरी से आधार वेरिफिकेशन के लिए फेस और ऑथेंटिकेशन और ओटीपी जरूरी हो जाएगी। अब फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा।

February Rule Change : बैंक की छुट्टियां में भी आएगा परिवर्तन
यह परिवर्तन बैंक छुट्टियों से जुड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक की सूची के मुताबिक फरवरी माह में कई बैंक छुट्टियां रहेंगी। इनमें साप्ताहिक और राष्ट्रीय छुट्टियां शामिल हैं। ऐसे में जरूरी बैंक काम पहले से निपटाने की अनिवार्यता होगी। इन सभी अहम बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार और विशेषज्ञ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि वे इन परिवर्तनों के लिए पहले से तैयारी करें ताकि नए नियम लागू होने पर किसी तरह की समस्या नहीं हो।

