Ration Depot: हरियाणा में राज्य सरकार ने फिर से बड़ा कदम उठाया है सरकार अब करीब 6000 नए राशन डिपो खोलने की तैयारी में है जिसमे करीब 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को CM कार्यालय में भेजा गया है। प्रस्ताव पर मंजूरी मिलते ही डिपो आवंटन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसका मुख्या उद्देश्य राशन वितरण प्रक्रिया को और भी आसान बनाना है ताकि किसी को भी राशन लेते समय किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े और महिलाओं के लिए आरक्षण होने के कारण महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
हरियाणा में क्यों पड़ी नए राशन डिपो की जरूरत Ration Depot
पिछले कुछ समय से हरियाणा में राशन कार्डधारकों की संख्या तेजी से बढ़ी रही है। आबादी बढ़ने और नए परिवारों के जुड़ने से पहले से संचालित राशन डिपो पर लगातार ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो गई थी , जिस कारण राशन डिपो की संख्या बढ़ने की आपश्यकता पड़ी। कई गांव एवं शहरों में एक ही डिपो पर ज्यादा कार्ड होने के कारण आम जान को लम्बी लाइन में लगकर राशन लेना पड़ता था जिसके चलते लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था अब इसी समस्या से छुटकारा भी मिलेगा क्योकि ऐसे में समय पर राशन नहीं मिल पाता था और शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है
मुख्यमंत्री की मंजूरी का इंतज़ार फिर शुरू होगी प्रक्रिया
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने बताया कि विभाग ने पूरा प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो जिला स्तर पर नए राशन डिपो के लिए आवेदन और आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
इस योजना की खास बात यहाँ है की इसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा 6000 नए राशन डिपो में से करीब 2000 डिपो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे जिसे महिलाऐं सशक्त होंगी। विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी भी दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक हर 500 राशन कार्ड पर एक डिपो का लक्ष्य रखा गया है ताकि राशन वितरण करते समय जाया भीड़ न लगे।
यह शहर और गांव में एक जैसा ही 500 राशन कार्ड पर एक राशन डिपो होगा इससे वितरण व्यवस्था संतुलित होगी उपभोक्ताओं को पास में ही राशन मिल सकेगा भीड़ और अव्यवस्था में कमी आएगी, अब तक पहले कई क्षेत्रों में एक डिपो पर 1000 से ज्यादा कार्ड जुड़े होने के कारण समस्याएं सामने आती थीं। इसके आलावा सीसीटीवी से होगी राशन वितरण की निगरानी ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कैमरों की रिकॉर्डिंग जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय में सुरक्षित होने की बात सामने आई है। ताकि किसी भी शिकायत की जांच आसानी से की जा सके।
पहले भी किए गए हैं सुधार के प्रयास से हरियाणा सरकार ई पॉस मशीन के आधार पर सत्यापन कर रही है ताकि वितरण प्रणाली में सुधर किया जा सके। इस नई योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा महिलाऐं भी आत्मनिर्भर होंगी। राशन लेने में समय और खर्च दोनों कम होंगें।
