एकता क्रांति न्यूज, जींद।
Haryana Roadways : हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के बैनर तले जींद डिपो की सभी यूनियनों ने बस स्टैंड पर लोकल और लंबे रूट के बूथों को एक किए जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। यूनियनों ने इसे यात्रियों की सुविधा और रोडवेज व्यवस्था के खिलाफ बताते हुए मंगलवार 19 मई 2026 से बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। इसे लेकर रोडवेज महाप्रबंधक को ज्ञापन भी सौंपा गया7
ज्ञापन के माध्यम से रोडवेज कर्मचारी नेता अनूप लाठर, सुरेंद्र सिंह, राजबीर मलिक, राजेश चोपड़ा, जितेंद्र लाठर, देवेंद्र घोडेला, रामेहर रेढू, अनिल गौतम, सोमबीर जांगड़ा और रघबीर सिहाग ने बताया कि जींद बस स्टैंड पर लंबे समय से लोकल मार्ग हांसी तथा लंबे रूट हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गंगानगर और सालासर जाने वाली बसों के लिए अलग-अलग बूथ बनाए गए थे।
रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार यह व्यवस्था यात्रियों की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और बस संचालन को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई थी। लेकिन 18 मई 2026 को महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा दोनों बूथों को एक कर बसों का संचालन शुरू करवा दिया गया। इस फैसले के बाद रोडवेज कर्मचारियों और यूनियनों में भारी नाराजगी फैल गई।
Haryana Roadways : यूनियनों ने सौंपा ज्ञापन, फैसला वापस लेने की मांग
रोडवेज यूनियनों ने संयुक्त रूप से जींद रोडवेज महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि पहले की तरह अलग-अलग बूथों से बसों का संचालन बहाल किया जाए। यूनियन नेताओं ने साफ कहा कि यदि प्रशासन ने फैसला वापस नहीं लिया तो 19 मई से बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी डिपो प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी।
Haryana Roadways : रोडवेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश”
कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि अलग-अलग बूथों की व्यवस्था समाप्त करने से रोडवेज बसों के संचालन पर असर पड़ेगा और इसका सीधा फायदा निजी बस ऑपरेटरों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को बिना किसी ठोस कारण बदला जाना विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचाने जैसा कदम है। यूनियनों का कहना है कि अलग-अलग बूथ होने से यात्रियों को अपने रूट की बस आसानी से मिल जाती थी और बस स्टैंड परिसर में भीड़भाड़ कम रहती थी।
अब एक ही बूथ पर कई रूटों की बसें आने से अव्यवस्था बढ़ने की आशंका है। यूनियन नेताओं ने बताया कि इससे पहले हांसी बस स्टैंड पर भी अलग-अलग बूथ बनाए गए थे, जिसके खिलाफ निजी बस संचालकों ने वर्ष 2022 में हिसार न्यायालय में मामला दायर किया था। अदालत ने परिवहन विभाग के पक्ष में फैसला सुनाया था और माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेशों का भी हवाला दिया गया था।
