8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अब जल्द ही महंगाई भत्ता को लेकर फैसला आने वाला है। जिसके चलते अब साल 2026 के लिए महंगाई भत्ता बढ़या जा सकता है अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत डीए बढ़कर करीब 60 प्रतिशत किया जा सकता है।
इस DA में बढ़ोतरी का बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला करती है। हालाँकि यह फैसला त्योहारों के मोके पर ही दिया जाता है। इस बार DA में करीब 2 प्रतिशत वृद्धि की जा सकती है। इससे कई कर्मचारियों की पेंशन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर जल्द निर्णय की उम्मीद 8th Pay Commission
जानकारी के मुताबिक जनवरी 2023 के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधन को लेकर सर्कार जल्द ही फैसला ले सकती है। आमतौर पर यह घोषणा मार्च के आसपास की जाती है ताकि कर्मचारियों को त्योहारों से पहले राहत मिल सके। हालांकि इस बार निर्णय में थोड़ी देरी देखी जा रही है। सरकारी कर्मचारियों के संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए जल्द घोषणा होना जरूरी है। 8th Pay Commission
महंगाई भत्ता कैसे तय किया जाता है
महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आधार AICPI IW यानी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को माना जाता है। जिसके चलते सरकार 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर डीए की गणना करती है। और इस प्रक्रिया के मुख्य चरण AICPI के मासिक आंकड़े जारी होते हैं। और 12 महीनों का औसत निकाला जाता है जिसके अनुरूप ही डीए प्रतिशत तय होता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह प्रणाली कर्मचारियों की आय को महंगाई के असर से संतुलित रखने के लिए बनाई गई है।
जनवरी 2026 के लिए संभावित बढ़ोतरी
जानकारों के मुताबिक 2 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। यदि 2 प्रतिशत वृद्धि होती है तो मौजूदा डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 60 प्रतिशत हो सकता है और लाखों कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी जिसके चलते पेंशनभोगियों की महंगाई राहत भी उसी अनुपात में बढ़ेगी। हालांकि अंतिम आंकड़ा सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
आठवें वेतन आयोग का संदर्भ
हाल ही में सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अब आठवें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञों के अनुसार आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में लगभग डेढ़ वर्ष लग सकते हैं संभावित प्रभावी तिथि जनवरी 2026 मानी जा रही है जिसके चलते इससे वेतन संरचना में बड़ा बदलाव संभव है। हालांकि तब तक कर्मचारियों के लिए डीए संशोधन ही आय बढ़ने का प्रमुख माध्यम रहेगा।
डीए बढ़ने का कर्मचारियों पर असर
महंगाई भत्ता बढ़ने का सीधा असर कर्मचारियों की मासिक आय पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 30000 रुपये है और डीए 60 प्रतिशत हो जाता है तो वर्तमान डीए 17400 रुपये के आसपास होगा और संभावित डीए लगभग 18000 रुपये होगा। इस तरह हर महीने आय में कुछ सौ रुपये से लेकर हजारों रुपये तक का अंतर आ सकता है। 8th Pay Commission
