da news : लंबे टाइम से डीए बढ़ोतरी को लेकर सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे थे। अब भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2% बढ़ोतरी को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इससे पहले अक्टूबर में DA को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी किया गया था, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुआ था। बाद में इसका एरियर भी दिया गया था, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को लाभ मिला था।
साल में कितनी बार बढ़ता है डीए (da news)
हमारे पाठकों को बता दें कि, केंद्र सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) बढ़ाती रहती है। दरअसल् बता दें कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) साल में दो बार बढ़ाती है।
बता दें कि भारत सरकार सामान्य तौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई के लिए DA (महंगाई भत्ता) बढ़ाती है, और इसकी घोषणा अक्सर त्योहारों के समय जैसे होली या दिवाली के आसपास की जाती है। पिछले साल मार्च के अंत में DA बढ़ोतरी की घोषणा हुई थी, जबकि जुलाई की बढ़ोतरी का ऐलान अक्टूबर में किया गया था।
अब कितना मिलेगा वेतन ? (da news)
उदाहर के तौर पर माने की कर्मचारी की बेसिक वेतन 50 हजार रुपये है। अभी 58% डीए के हिसाब से उसे हर माह 29 हजार रुपये डीए मिल रहा है। यदि इसमें 2% की बढ़ोतरी होती है, तो डीए 60% हो जाएगा और उसे 30 हजार रुपये मिलने लगेंगे। यानी हर माह 1,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी, साथ ही जनवरी से एरियर का भी लाभ मिलेगा।
स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की मांग (da news)
यह निर्णय ऐसे टाइम में आया है जब कर्मचारी संगठनों की तरफ से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग में वेतन स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की डिमांड की गई। नेशनल काउंसिल–जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने अपने प्रस्ताव में 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, जिससे न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 69,000 रुपये तक हो सकता है। सरकार के इस फैसले से लगभग 1.19 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।
सॉवरेन मेरिटाइम फंड को भी स्वीकृति (da news)
कैबिनेट सरकार के द्वारा प्रस्ताव में ‘परिवार’ की परिभाषा को बढ़ाकर आश्रित माता-पिता को भी शामिल करने की बात कही गई है। साथ ही वेतन में ज्यादा अंतर पर लीमिट निर्धारित करने, ज्यादा इंक्रीमेंट देने और महंगाई से जुड़े भत्तों को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। कैबिनेट ने 13,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ एक सॉवरेन मेरिटाइम फंड (Sovereign Maritime Fund) को भी स्वीकृति दी है। इसका मकसद भारतीय जहाजों के लिए सस्ता और स्थिर बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 2028 तक बढ़ा दिया गया है और इसके लिए 3 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट भी मंजूर किया गया है।
