Monday, May 25, 2026

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IAS officer suspended : हरियाणा में 2 आईएएस अफसर सस्पेंड, जानें पूरा मामला

Haryana 2 IAS officer suspended : हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए 2 आईएएस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय, कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया। इसमें 2011 बैच के IAS प्रदीप कुमार और 2012 बैच के IAS रामकुमार सिंह को सस्पेंड के दो लैटर जारी हुए हैं। अभी तक सस्पेंशन के कारण पता नहीं चल पाए हैं लेकिन मामले को करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है।

जारी आदेश के अनुसार, IAS प्रदीप कुमार (HY:2011) वर्तमान में राज्य परिवहन निदेशक और विशेष सचिव, परिवहन विभाग के पद पर कार्यरत थे। उन्हें अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत सस्पेंड किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान IAS Pradeep kumar अधिकारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। साथ ही इस अवधि में उनका मुख्यालय चंडीगढ़ स्थित मुख्य सचिव कार्यालय (Services-I Branch) रहेगा।

IAS officer suspended : 2012 बैंच के आईएएस अधिकारी हैं रामकुमार सिंह

दूसरे पत्र के अनुसार, राम कुमार सिंह (HY:2012) वर्तमान में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव और पंचकूला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त सीईओ के पद पर कार्यरत थे। उन्हें अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के तहत सस्पेंड किया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान अधिकारी को नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। साथ ही इस अवधि में उनका मुख्यालय चंडीगढ़ स्थित मुख्य सचिव कार्यालय (Services-I Branch) रहेगा।

Haryana IAS officer suspended Pradeep kumar rk singh
Haryana IAS officer suspended Pradeep kumar rk singh

IAS officer suspended : कई विभागों को भेजी गई सूचना

इस निर्णय की जानकारी प्रधान महालेखाकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग समेत कई विभागों को भेजी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने एक अन्य आईएएस अधिकारी पर कार्रवाई की थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से प्रशासनिक महकमे में हलचल तेज हो गई है। इस कार्रवाई की जानकारी प्रधान महालेखाकार, परिवहन विभाग, सचिवालय स्थापना शाखा समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है, ताकि आगे की आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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